चीनमधील शिक्षण व्यवस्था
चीनमधील शिक्षण व्यवस्था
https://www.educationschooltocareer.com/2020/12/blog-post_29.html
मित्रांनो गेल्या लेखात पाहिल्याप्रमाणे जगभरातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास किती प्रमाणात झाला याविषयी‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना’ म्हणजेच ओसीईडी (Organization for Economic Co-operation and Development) अभ्यास करत असते. या अभ्यासाचे संबोधन ‘पिसा’(PISA: Programme for International Assessment) असे असून विद्यार्थ्यांच्या आकलनाचे आणि शैक्षणिक कौशल्यांचे मूल्यमापन यात केले जाते.
२००९ साली एकाच वेळेस ७४ देशांत हा अभ्यास करण्यात आला. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, त्या अभ्यासात भारताचा क्रमांक ७३वा तर चीनचा क्रमांक पहिला होता. भारतातून हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांतील विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते, तर चीनमधून शांघाय शहरातील विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते.
२०१२ मध्ये पुन्हा एकवार असाच अभ्यास हाती घेण्यात आला, परंतु त्यावेळेस भारताने या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासात सहभागी होण्यासाठी नकार दिला. त्यावेळेस दिलेले कारण न पटण्यासारखे होते. ‘या परीक्षेत ज्या बाबींची चाचणी होते, त्या गोष्टी आमच्या शाळेत शिकविल्या जात नाहीत म्हणून आम्ही या परीक्षेला आमचे विद्यार्थी बसवू शकत नाही’ असे कारण दिले गेले.
‘पिसा’ची परीक्षा विद्यार्थ्यांची विचार करण्याची क्षमता आणि समस्या निरसनाची क्षमता याची चाचणी घेते. आमच्या शाळा केवळ माहिती देण्यावर आणि पाठांतरावर भर देतात. चीनमध्ये मात्र विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाचा विचार केला जातो, असेच ‘पिसा’ परीक्षेच्या निकालावरून दिसते.
‘पिसा’ परीक्षेतून जरी आपली सुटका झाली तरी ऑलिम्पियाड स्पध्रेच्या निमित्ताने दोन देशांची तुलना होतच असते. ऑलिम्पियाड ही वेगवेगळ्या विषयांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहे. गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवशास्त्र, खगोलशास्त्र अशा विषयांच्या स्पर्धासाठी आपण दरवर्षी आपले विद्यार्थी पाठवतो. तिथेदेखील चीनच्या विद्यार्थ्यांचा वरचष्मा असल्याचे जाणवते. हे त्यांना कसे शक्य होते, त्यासाठी ते काय करतात, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
मित्रांनो पिसा या परीक्षांमध्ये चीन हा देश प्रत्येक वेळी अग्रेसर राहिलेला आहे आणि म्हणूनच आजपासून आपण जगातील अग्रेसर अशा शिक्षण व्यवस्था यांची माहिती पाहणार आहोत. यामध्ये आजच्या भागात आपण चीनची शिक्षण व्यवस्था याविषयी माहिती घेणार आहोत.
१९८०च्या दशकात औद्योगिक विकासावर चीनने आपले लक्ष केंद्रित केले. या विकासाला आवश्यकता होती देशांतर्गत सुविधा वाढविण्याची आणि पुरेशा ऊर्जा निर्मितीची. ते काम त्यांनी अग्रक्रमाने केले. आज चीनमध्ये सर्वत्र सुंदर रस्ते आणि लोहमार्गाचे जाळे पसरलेले आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्राला गती देण्यासाठी आवश्यकता होती मनुष्यबळ विकासाची.
चीनमध्ये प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. हे उद्दिष्ट चीनने बऱ्याच अंशी साध्य केले आहे. त्यासाठी त्यांनी शहरातच नव्हे तर खेडोपाडीही शाळा काढल्या. या शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी शिक्षकांची एक मोठी फौज तयार केली. याचा परिणाम असा झाला की, देशातील लोकांचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढू लागले. उच्च प्राथमिक शिक्षण झालेली मंडळी मग वेगवेगळ्या व्यवसाय शिक्षणाकडे वळली. याचा फायदा देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राला झालेला दिसून येतो..
चीन हा आपल्या शेजारी असलेला प्रचंड लोकसंख्येचा एक देश. मागील काही वर्षांपासून या देशात ‘एक कुटुंब एक मूल’ ही योजना राबवली जात आहे. पण तरीही शाळेत जाण्यायोग्य मुलांची संख्या तिथे खूप मोठी आहे. एवढय़ा सगळ्या मुलांना शिक्षण पुरवणे म्हणजे एक आव्हानच आहे. विशेष हे की, ते आव्हान चीनने यशस्वीरीत्या पेलले आहे. वेगाने प्रगती करणारे देश म्हणून जगात चीन आणि भारत या दोन देशांकडे पाहिले जाते.
त्यासाठी त्यांनी नऊ वर्षे मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. चीनमध्ये सहा वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण, तीन वर्षांचे उच्च प्राथमिक शिक्षण आणि तीन वर्षांचे माध्यमिक शिक्षण अशी शालेय शिक्षणाची विभागणी आहे. यातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. हे उद्दिष्ट चीनने बऱ्याच अंशी साध्य केले आहे. त्यासाठी केवळ त्यांनी शहरातच नव्हे तर खेडोपाडी शाळा काढल्या.
9-वर्षांच्या सिस्टमला "नऊ वर्षे - एक धोरण" किंवा चिनी भाषेत "九年 一贯 制" म्हणतात. हे सहसा प्राथमिक शाळा आणि मध्यम शाळा शैक्षणिक एकात्मता संदर्भित करते. प्राथमिक शाळेतून शिक्षण घेतल्यानंतर थेट कनिष्ठ मध्यम शाळेत प्रवेश घेऊ शकतात. 9-वर्षाच्या सिस्टमची अंमलबजावणी करणार्‍या शाळांमधील ग्रेडला सामान्यत: 1 ग्रेड, 2 ग्रेड ठरवलेले आहेत.
सक्तीच्या शिक्षण कायद्याने चीनला तीन विभागांमध्ये विभागले: किनारी प्रांतामधील शहरे आणि आर्थिकदृष्ट्या विकसित क्षेत्रे आणि दुर्गम भागातील अल्प विकसित क्षेत्र; मध्यम विकासाची शहरे आणि गावे; आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला भाग.
9-वर्षाच्या सिस्टमची मुख्य वैशिष्ट्ये:
सातत्य. विद्यार्थी प्राथमिक शाळेपासून मध्यम शाळेपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करतात.
निकटता तत्व. विद्यार्थी मध्यम शाळा प्रवेश परीक्षेऐवजी जवळच्या शाळेत प्रवेश करतात.
ऐक्य. ज्या शाळा 9-वर्षांची सिस्टम चालवतात ते शाळा प्रशासन, अध्यापन आणि शिक्षणामध्ये एकत्रीत व्यवस्थापन करतात.
या शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी शिक्षकांची एक मोठी फौज तयार केली. जुन्या शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देऊन तयार केले. पाच वर्षांत कमीत कमी २४० तास तरी असे प्रशिक्षण शिक्षकाने घेतलेच पाहिजे, असा तेथे दंडक आहे. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम असा झाला की, देशातील लोकांचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढू लागले. आजच्या घडीला चीनमधील साक्षरतेचे प्रमाण भारतापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजे सुमारे ९० टक्के आहे.
उच्च प्राथमिक शिक्षण झालेली मंडळी मग वेगवेगळ्या व्यवसाय शिक्षणाकडे वळली. याचा फायदा देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राला झाला. त्यांना प्रशिक्षित कामगार मिळू शकले. त्यांच्या मदतीने कारखान्यातील उत्पादन वाढवता आले. आजच्या घडीला आपल्या रोजच्या वापरातल्या अनेक वस्तू चीनमध्ये बनलेल्या आपल्याला आढळतात.
कोणत्याही विकसित देशात जा, तेथील दुकाने चिनी बनवटीच्या वस्तूंनी भरलेल्या असतात. मनुष्यबळ विकास आणि त्या बळाचा योग्य वापर करून चीनने आपला आर्थिक विकास साधलेला आहे. जपानला मागे टाकून चीन हा आता आर्थिक दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झालेला आहे.
शाळांमध्ये केवळ पुस्तकी शिक्षण शिकवले जात नसून शारीरिक विकासासाठी विविध खेळ जिम्नॅस्टिक्स हे घेतले जातात त्यामुळेच प्रत्येक ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावण्यात नेहमीच अग्रेसर असतो .
शालेय शिक्षणाचा एक भाग म्हणून येथे बागकामदेखील शिकवले जाते. प्रत्येक मुलाने कुंडीत एक झाड लावायचे आणि त्याची निगा राखायची, असा या शाळेचा शिरस्ता आहे. त्यामुळे बाग कशी फुलांनी बहरलेली दिसते.
शाळेत सुसज्ज अशी प्रयोगशाळा असते. पण त्याहीपेक्षा प्रयोगशाळेशेजारी वर्कशॉप ? या वर्कशॉपमध्ये सुतारकाम, लोहारकाम करण्यासाठी तर सुविधा होत्याच, त्याचबरोबर वेल्डिंग, कटिंग अशी कामे करण्याची सुविधा होती. त्यांचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी अनेक प्रतिकृती केलेल्या होत्या.
काही दिवसांपूर्वीच रोबो बनविण्याची एक स्पर्धा त्या शहरात भरली होती. या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी त्या स्पध्रेत सहभागी होण्यासाठी अनेक प्रकरचे रोबो बनवले होते. त्यांचेच प्रदर्शन वर्कशॉपमध्ये भरवण्यात आले होते. आपापल्या रोबोची काय वैशिष्टय़े आहेत, हे विद्यार्थी उत्साहाने सांगत होते. त्यातल्यात्यात बक्षिसपात्र रोबोची तर शान काही औरच होती. तो रोबो बनवणारा विद्यार्थी आपण रोबो कसा बनवला, त्याची वैशिष्टय़े कोणती, त्यात आणखी काय सुधारणा करता येतील या सगळ्या बाबी अगदी हिरीरीने मांडत होता. त्या मुलाला इंग्रजी बोलता येत होते. त्यामुळे संभाषणात अडथळा येत नव्हता.
शाळेतील अध्यापनाचे माध्यम मॅन्डॅरिन हे आहे. भारताप्रमाणेच चीनमध्येही अनेक भाषा आहेत. परंतु शिक्षणाचे माध्यम मॅन्डॅरिन असावे असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र हे सगळे विषय याच माध्यमातून शिकविण्यात येतात. मॅन्डॅरिन ही एक भाषा म्हणून शिकवली जातेच, त्याचबरोबर इंग्रजीही शिकवली जाते. शालेय शिक्षण देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने स्थानिक संस्थांची आहे.
अलीकडच्या काळात चीनमध्येसुद्धा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, या उद्देशाने अशा शाळा सुरू करण्यात आल्या. हळूहळू त्यात सधन चिनी लोकांची मुलेदेखील जाऊ लागली. आजच्या घडीला शहरांमध्ये काही मोजक्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आढळतात. हे लोण अजून खेडय़ापाडय़ांत मात्र पसरलेले नाही. या शाळा भरमसाट शुल्क आकारतात. त्यामुळे सर्वसाधारण नागरिकांना आपल्या मुलांना अशा शाळेत पाठवणे शक्य होत नाही.
ग्रामीण – शहरी, खासगी – सरकारी, इंग्रजी माध्यमाच्या आणि स्थानिक भाषेत शिकणारे असा भेद चीनमधल्या शाळाशाळांमध्येही आढळतो. शैक्षणिक सुविधा असलेल्या आणि सुविधा नसलेल्या शाळा यातली दरीही दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हा चिनी शिक्षणतज्ज्ञांचा चिंतेचा विषय आहे. शाळेत जाण्यायोग्य मुलांची १०० टक्के नोंदणी हादेखील त्यांच्या काळजीचा विषय आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यापेक्षा शेतावर कामाला घेऊन जाणे पसंत करतात. त्यांच्याकडे कुटुंबाला एकच मूल असे तत्त्व लागू केले असल्याने लहान भावंडांची काळजी घेण्यासाठी मुलीला घरी ठेवण्याची गरज भासत नाही. तरीही शाळा जर दूर असेल तर वयात आलेल्या मुलीला तेथे पाठवायला बरेच पालक कचरतात.
शालेय शिक्षणात विज्ञान शिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यासाठी सुसज्ज अशा प्रयोगशाळा प्रत्येक शाळेत तयार करण्यात आल्या आहेत. विज्ञान शिक्षक हा या शिक्षणातला महत्त्वाचा दुवा आहे, हे ओळखून त्यांच्या सेवांतर्गत शिक्षणाची सुविधा करण्यात आलेली आहे. विज्ञान शिक्षकाला गरज भासेल तेव्हा वेळोवेळी मदत मिळावी, यासाठी विज्ञान पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
अशाप्रकारे चीनने आंतरिक शिक्षणव्यवस्था जागतिक लोकसंख्येत अव्वल असूनही सर्वापर्यंत शिक्षण पोहोचवले .त्याचबरोबर फक्त पुस्तकी शिक्षण न देता खेळालाही तेवढेच महत्त्व देऊन संशोधन तंत्रज्ञानात प्रगती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले यातूनच चीनचे जैव विज्ञान तंत्रज्ञान यातील प्रगती जगाला थक्क करणारी आहे.
क्रमश:
सचिन बाजीराव माने
आरफळ सातारा
टिप्पण्या